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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
नवाचार, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बादल राज,…
केंद्र सरकार महँगाई भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा अगले माह…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,झारखण्ड सरकार ने आदेश जारी करके e-Vidyavahini…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी,…
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
J-Guruji झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया…
झारखण्ड एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित ) विद्यालय में आठवीं बोर्ड का परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए 2020 में सभी…
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