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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
जब कोई सरकारी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे…
सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान कोषागार से वेतन विपत्र पारित होने के…
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs…
Samagra Shiksha Abhiyan 2024(SSA) देश की सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा होती है।…
आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 रिटर्न…
Udise Plus भारत सरकार का एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिसका उद्देश्य…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
Education Department Jharkhand द्वारा विधिवत रूप से विद्यालय संचालन के लिए पत्र जारी किया है। पत्र में प्रधानाध्यापक को 75 से अधिक पंजियों को संधारित करने का आदेश दिया है।…
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