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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में…
स्कूलों की प्रगति और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विद्यालय विकास…
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू किये जाने…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
झारखंड बोर्ड 10वीं (JAC 10th Result 2025) का रिजल्ट आ गया है।…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रांची द्वारा राज्य के संचालित सभी…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636/ वित्त, दिनांक 30 नवम्बर,1972 के अलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी शिक्षकों और सेवकों को क्षतिपूरक अवकाश (Kshatipurak Avkash) की सुविधा दी गई…
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