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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
Education Department Jharkhand द्वारा विधिवत रूप से विद्यालय संचालन के लिए पत्र…
अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से…
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन…
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, जो शिक्षक अभी तक TET…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 8 (आठ) बोर्ड परीक्षा, 2024 में…
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन…
झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां…
राज्य परियोजना निदेशक के आदेश से सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस अभियान में विद्यालय के सभी बच्चों की सक्रिय भागेदारी सुनिश्चित हो इसकी जिम्मेदारी विद्यालय…
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