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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त…
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पूजा…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रांची द्वारा राज्य के संचालित सभी…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC), रांची द्वारा आयोजित कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा…
स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के तहत झारखंड के सभी…
शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निधि से…
राजधानी रांची में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी स्थायी सरकारी सेवकों हेतु मानव…
झारखंड सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसके लिए सेवा संहिता में…
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