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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सहित देश के सभी सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (Government Primary School) प्राथमिक…
अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट…
कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम…
राज्य परियोजना निदेशक के आदेश से सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य…
स्कूलों की पढ़ाई में अब सिर्फ रट्टा नहीं, असली जीवन के लिए…
सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जनरल प्रोविडेंट फंड-GPF) में ब्याज दर की…
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636/ वित्त, दिनांक 30 नवम्बर,1972 के अलोक…
झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां…
राज्य के महिला शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। सरकार ने संकल्प जारी करके राज्य के शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश दो वर्ष अर्थात 730 दिनों का किया।…
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