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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
सरकारी कर्मियों के प्रत्येक माह के सैलरी से एक निश्चित राशि जीपीएफ…
सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान कोषागार से वेतन विपत्र पारित होने के…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी स्थायी सरकारी सेवकों हेतु मानव…
School Closed News:- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश…
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा 8th Board Exam 2025 की परीक्षा…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत , सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।…
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