गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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सरकारी शिक्षक (Government Teacher) : कार्य और दायित्व

सरकारी शिक्षक (Government Teacher) समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,

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अदेय छुट्टी (Leave Not Due) : नियम और शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को

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झारखण्ड शिक्षक ट्रांसफर : जिलों के भीतर शुरू होगी तबादला , जानिए समस्त प्रक्रिया

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य

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Primary School Homework (Class 1-5) : बच्चे अब चुटकी में सीखेंगे और जीवनभर याद रखेंगे

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Retirement Benefits : कर्तव्य की पूर्णता पर विदाई समारोह की नई शुरुआत

नवाचार, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बादल राज,

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File Income Tax Return 2025-26 : जल्दी रिफंड पाने के लिए ऐसे भरें ITR-1 और ITR-4

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सरकारी छुट्टी नियम : कर्मचारी को अवकाश का अधिकार नहीं

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से

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