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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
सरकारी शिक्षक (Government Teacher) समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,…
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य…
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, जो शिक्षक अभी तक TET…
ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों की अधिगम यात्रा को जीवंत, रुचिकर और रचनात्मक…
नवाचार, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बादल राज,…
आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 रिटर्न…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत " शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave)" को स्वीकृति दी गई है। शिशु देखभाल अवकाश का नियम में महिला…
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