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सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत…
सभी सरकारी विद्यालयों को Vidyanjali portal में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके…
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार, राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा…
राज्य परियोजना निदेशक के आदेश से सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
(Increase in the amount of house construction advance) झारखण्ड के राज्य कर्मियों…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए लगभग पाँच साल हो गए हैं। 2025 में इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं, खासकर शिक्षकों…
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