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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
(Increase in the amount of house construction advance) झारखण्ड के राज्य कर्मियों…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ने Class 8 Board Exam में शामिल होने…
राज्य में संचालित सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल…
झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राज्यकर्मी…
देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक…
झारखंड राज्य में "बिहार सेवा संहिता" को ही लागू किया गया है।…
झारखण्ड राज्य अवस्थित मॉडल स्कूल में प्रवेश (Model School Admission 2026) के…
नौकरी के साथ-साथ बच्चों की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए झारखण्ड सरकार ने…
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