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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधी…
आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 रिटर्न…
Samagra Shiksha Abhiyan 2024(SSA) देश की सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा होती है।…
राज्य सरकार का कोई भी सरकारी सेवक सेवा संहिता की शर्तों के…
छुट्टी किसको पसंद नहीं है? छुट्टी का इंतज़ार सभी शिक्षकों को होता…
सरकार ने कर्मचारियों के अंतिम कार्य दिवस से संबंधित पेंशन नियम को…
सभी कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार है कि 8वां…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के लिए गुरुगोष्ठी आयोजित की जाती है। शिक्षक गुरुगोष्ठी अब एसओपी (Teacher Gurugoshthi SOP ) का पालन करते हुए…
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