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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखंड के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रातःकालीन समय में…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी…
जब कोई सरकारी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन किया गया। वित्त बिभाग का पत्रांक…
8th Pay Commission 2026 News : कर्मचारियों को आठवाँ वेतन आयोग 2026…
देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ…
सभी कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार है कि 8वां…
ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों की अधिगम यात्रा को जीवंत, रुचिकर और रचनात्मक बनाए रखने के लिए विद्यालयों में गतिविधि-आधारित गृहकार्य की एक नवीन पहल की गई है। यह प्रयास बच्चों…
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