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जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
राज्य में अंतरजिला शिक्षक स्थानांतरण 2025 (Teacher Transfer 2025) की प्रक्रिया जल्द…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
स्कूलों की पढ़ाई में अब सिर्फ रट्टा नहीं, असली जीवन के लिए…
सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश…
झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को…
सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि काटकर सामान्य…
झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां…
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा…
ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों की अधिगम यात्रा को जीवंत, रुचिकर और रचनात्मक…
झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के सभी कोटि के विद्यालयों में Project RAIL Test के तहत मासिक मूल्यांकन…
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