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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
चाहे आप किसी सरकारी विद्यालय में कार्य करते हो या किसी सरकारी…
झारखण्ड सहित देश के सभी सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (Government Primary School) प्राथमिक…
झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक…
Supreme Court TET Order :- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के TET को…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआती माह…
झारखंड सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सेवा अवधि पूर्ण होने…
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू किये जाने…
लम्बे अर्से के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक,…
आप सभी लोगों ने बजट के दिन टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया…
राज्य में संचालित सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों को अब J Guruji App पर सिलेबस की प्रगति (कवरेज) की…
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