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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट -13 के अनुसार सरकारी शिक्षकों या सेवकों…
8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का…
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों…
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन…
शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निधि से…
झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,झारखण्ड सरकार ने आदेश जारी करके e-Vidyavahini…
झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि…
सभी सरकारी विद्यालयों को Vidyanjali portal में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके उपरान्त आवश्यकता का विवरण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी । इन आवश्यकताओं का आकलन करके विद्यालय के विकास…
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