गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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PTM School- विद्यालय में नया SOP के तहत होगा अभिभावक शिक्षक बैठक, जानिए उद्देश्य और एजेंडा

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक

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एमडीएम लागत (MDM Cost) : राशि में इज़ाफा, अब बच्चों को मिलेगा ज्यादा पोषण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण ) योजना के अंतर्गत मिड डे

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8वां वेतन आयोग : इस बार होगी सबसे खास, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

सभी कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार है कि 8वां

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8वां वेतन आयोग अधिसूचना : 1 जनवरी 2026 से बड़ा तोहफा , गठन की प्रक्रिया पूरी, अब बस लाभ मिलना बाकी

केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी

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शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 : प्रमोशन नियम में बदलाव, ऐसे तैयार होगी वरीयता सूची

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों

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सरकारी स्कूल में नामांकन : 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष अभियान शुरू

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआती माह

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शिशु देखभाल अवकाश अब 730 दिनों का मिलेगा। जानिए विस्तार से।

राज्य के महिला शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। सरकार ने संकल्प जारी करके राज्य के शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश दो वर्ष अर्थात 730 दिनों का किया।

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