गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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J-Guruji: इस पोर्टल में शिक्षकों को लिखने होंगे ऑनलाइन लेसन प्लान और असाइनमेंट

J-Guruji झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया

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Primary School Closed : प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का छुट्टी का आदेश जारी

School Closed News:- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश

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बाल संसद (Bal Sansad) के पदों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

विद्यालय से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने

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Salary Hike 2026 : 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ सकती है ?

सरकारी कर्मचारियों के लिए Salary Hike 2026 इस समय सबसे बड़ा चर्चा

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UDISE Plus 2025-26 में Student Progression कैसे करें?

UDISE Plus क्या है? भारत सरकार ने स्कूलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा

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Manav Sampada Jharkhand : सरकारी सेवकों को चल और अचल सम्पत्ति विवरणी देनी होगी

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी करके झारखण्ड सरकार

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शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए " शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 "

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