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आठवां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनर्स संघों के साथ देश के विभिन्न राज्यों में बैठकें कर फिटमेंट फ़ैक्टर, इंक्रीमेंट, HRA, बेसिक सैलरी और पेंशन पर चर्चा कर रहा है। कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई में इस तरह की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।8th Pay Commission 2026 से जुड़ा ताज़ा अपडेट यह है कि अब तक विभिन्न कर्मचारी…
झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम प्राप्त करने के…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा…
झारखण्ड सरकार द्वारा RAJYA KARMI SWASTHYA BIMA YOJANA के तहत झारखंड राज्य…
रोकड़ बही (Cash Book) संधारण करने का नियम और उद्देश्य विद्यालय के…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य…
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