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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो…
राज्य सरकार का कोई भी सरकारी सेवक सेवा संहिता की शर्तों के…
झारखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के अभिभावक , SMC के सदस्य और…
Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के…
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट -13 के अनुसार सरकारी शिक्षकों या सेवकों…
सभी कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार है कि 8वां…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के…
सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश…
झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि…
Harsh Johar Children will study while playing झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली की तर्ज पर हर्ष जोहार ( Harsh Johar) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत बच्चों…
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