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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
DA News July 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 के लिए…
Primary Teacher News :- प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण Jharkhand Primary…
अक्सर छुट्टी लेने और देने के दौरान इस बात को लेकर दुविधा…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC), रांची द्वारा आयोजित कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा…
कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम…
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पूजा…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली (GPF Jharkhand) खंड निधि से अग्रिम नियम…
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, जो शिक्षक अभी तक TET…
रांची जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता पोषण युक्त ताज़ी सब्ज़ी मिले, इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक रांची द्वारा प्रोजेक्ट सुपोषण के तहत स्कूल पोषण वाटिका (School…
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