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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
सभी सरकारी विद्यालयों को Vidyanjali portal में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके…
सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर बढ़ाया जाना तय हुआ…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी…
Primary Teacher News :- प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण Jharkhand Primary…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश की नई शिक्षा व्यवस्था है। यह…
केंद्र सरकार महँगाई भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा अगले माह…
नवाचार, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बादल राज,…
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा 8th Board Exam 2025 की परीक्षा…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह का प्रतिशत अभी भी 32 प्रतिशत से अधिक है। यह सर्वेक्षण भारत के लिए प्रजनन दर, शिशु एवं…
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