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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखंड बोर्ड 10वीं (JAC 10th Result 2025) का रिजल्ट आ गया है।…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में…
झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो…
सरकारी कर्मचारियों के लिए Salary Hike 2026 इस समय सबसे बड़ा चर्चा…
सरकारी शिक्षकों या कर्मियों का सैलरी स्लिप (Salary Slip) एक आधिकारिक दस्तावेज़…
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में 80 CM School of Excellence के सम्बन्ध में अनेक…
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