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सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी…
राज्य सरकार का कोई भी सरकारी सेवक सेवा संहिता की शर्तों के…
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त…
झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि…
झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा प्राधिकार…
छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर! झारखंड अधिविद्य परिषद् (JAC),…
यदि आप सरकारी कर्मी है तो ये जरुरी खबर आपके लिए है।…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा राज्य के सभी कोटि के सरकारी…
Primary Teacher News :- प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण Jharkhand Primary…
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा एवं…
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। सीटी बजाओ अभियान उस अधिकार को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता…
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