गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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80 CM School of Excellence – नियमित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सभी प्रखंडों में होगी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस

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Retirement Benefits : कर्तव्य की पूर्णता पर विदाई समारोह की नई शुरुआत

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कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा फिर से होगी, JAC बोर्ड ने दिया ये आदेश

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रोकड़ बही : संधारण का नियम

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स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा: लाभ, सीमाएं और शिक्षकों की भूमिका | NEP 2020 विशेष

अब सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में

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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति 2025 : 1373 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जाने समस्त प्रक्रिया क्या है

झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां

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झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली (GPF Jharkhand) खंड निधि से अग्रिम नियम 15 के तहत अग्रिम राशि प्रदान करने का प्रावधान है। झारखंड सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना ज्ञापांक -जी.पी.एफ.- 272/भ.नि.

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