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सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "…
स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के तहत झारखंड के सभी…
सरकारी शिक्षकों या कर्मियों का सैलरी स्लिप (Salary Slip) एक आधिकारिक दस्तावेज़…
जब कोई सरकारी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
नौकरी के साथ-साथ बच्चों की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य का…
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को…
IND vs NZ 3rd ODI:- भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर बढ़ाया जाना तय हुआ है। बढ़ी हुई दर के अनुसार वेतन मई माह की सैलरी से दिया जाएगा, साथ ही चार माह…
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