गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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शिशु देखभाल अवकाश का नियम क्या है ?

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "

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NIPUN Jharkhand (FLN) | मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी

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स्कूल में सरकारी योजना : स्कूली शिक्षा हुई आसान , छात्रों को मिल रही हैं ये सरकारी सुविधाएं

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झारखंड शिक्षक भर्ती 2025 : नई नियमावली, पात्रता, वेतन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी!

झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से

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कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 : मार्च में होगी परीक्षा, जानें नया स्वरूप और बड़े बदलाव

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Salary Hike 2026 : 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ सकती है ?

सरकारी कर्मचारियों के लिए Salary Hike 2026 इस समय सबसे बड़ा चर्चा

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सैलरी स्लिप (Salary Slip) कैसे डाउनलोड करें

सरकारी शिक्षकों या कर्मियों का सैलरी स्लिप (Salary Slip) एक आधिकारिक दस्तावेज़

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मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में 80 CM School of Excellence के सम्बन्ध में अनेक

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