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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
अब सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में…
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, जो शिक्षक अभी तक TET…
कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम…
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण ) योजना के अंतर्गत मिड डे…
अब शब्द सीखना हुआ मजेदार! सरकारी स्कूलों में बच्चों के भाषा विकास…
नौकरीपेशा लोगों की फरवरी की सैलरी से पूरे वित्तीय वर्ष की आय…
Harsh Johar Children will study while playing झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग…
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत…
झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार अवयस्क संतान वाली सरकारी महिला सेविका को…
केंद्र सरकार महँगाई भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा अगले माह करेगी । यह बढ़ोत्तरी जनवरी 2025 (DA Hike January 2025) से लागू होगी। ऐसा माना जा रहा है…
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