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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश…
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधी…
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार, राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा…
सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित वर्ग KG से…
झारखंड के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रातःकालीन समय में…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
झारखण्ड सहित देश के सभी सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (Government Primary School) प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख आधार है। सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और…
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