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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्थानांतरण के लिए लागू…
रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और…
जब कोई सरकारी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे…
छुट्टी किसको पसंद नहीं है? छुट्टी का इंतज़ार सभी शिक्षकों को होता…
झारखण्ड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को फिर एक बार नया टैब…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची के निदेशक ने पत्र जारी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,…
सरकारी शिक्षकों को चौदह से अधिक प्रकार का अवकाश देय है। वे पद ग्रहण काल से सेवानिवृति तक 14 से अधिक प्रकार के छुट्टी (Types of leave for teachers) का…
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