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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का…
यह नियमावली झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय "शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024" कही जाएगी।…
अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट…
झारखण्ड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को फिर एक बार नया टैब…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के…
यदि आप सरकारी कर्मी है तो ये जरुरी खबर आपके लिए है।…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
शिशु पंजी को बाल पंजी भी कहा जाता है। शिशु पंजी का अद्यतन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों से संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड को नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष सही,…
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