8th Pay Commission 2026 Update : बेसिक सैलरी, पेंशन और HRA के नियमों में बदलाव, देखें नया फ़ॉर्मूला

आठवां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनर्स संघों के साथ देश के विभिन्न राज्यों में बैठकें कर फिटमेंट फ़ैक्टर, इंक्रीमेंट, HRA, बेसिक सैलरी और पेंशन पर चर्चा कर रहा है। कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई में इस तरह की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।8th Pay Commission 2026 से जुड़ा ताज़ा अपडेट यह है कि अब तक विभिन्न कर्मचारी

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गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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उपार्जित अवकाश (Earned Leave) : नया नियम एवं शर्तें

सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश

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Salary increment Rule : वेतन वृद्धि कब और कैसे होती है? जानिए पूरा नियम

झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा

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Digipin कैसे बनायें ?

अब चाहे कुरियर वाला हो या होम डिलीवरी वाला, किसी का पता

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Rajya Karmi Swasthya Bima Card कैसे डाउनलोड करें ?

झारखण्ड सरकार द्वारा RAJYA KARMI SWASTHYA BIMA YOJANA के तहत झारखंड राज्य

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रोकड़ बही : संधारण का नियम

रोकड़ बही (Cash Book) संधारण करने का नियम और उद्देश्य विद्यालय के

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Employee Health Scheme : इन अस्पतालों में सरकारी कर्मियों को मिलेगा फ्री इलाज, देखें पूरी सूची

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य

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