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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
राज्य सरकार के संकल्प संख्या - 185 (13) दिनांक-31-07-2023 के द्वारा राज्य…
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा एवं…
नौकरीपेशा लोगों की फरवरी की सैलरी से पूरे वित्तीय वर्ष की आय…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्थानांतरण के लिए लागू…
8th Pay Commission 2026 News : कर्मचारियों को आठवाँ वेतन आयोग 2026…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से…
प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में फाइनल परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब बच्चे…
Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के अनुसार सरकारी सेवक / शिक्षक/ शिक्षिका अधिकार पूर्वक छुट्टी / अवकाश का दावा नहीं कर सकता है। कार्यालय…
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