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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "…
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को…
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
झारखण्ड एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त…
झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2026 (Class 8…
अक्सर सरकारी कर्मचारी इस असमंजस में रहते हैं कि एक बार में…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच के साथ एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर…
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