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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
स्कूलों की पढ़ाई में अब सिर्फ रट्टा नहीं, असली जीवन के लिए…
झारखंड की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव…
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण अब पारस्परिक…
Primary Teacher News :- प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण Jharkhand Primary…
झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा प्राधिकार…
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत…
Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के…
देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के सरकारी शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण अब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर…
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