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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
झारखण्ड सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण पोर्टल…
झारखंड सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सेवा अवधि पूर्ण होने…
केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी…
झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) कक्षा…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी करके झारखण्ड सरकार…
8th Pay Commission 2026 News : कर्मचारियों को आठवाँ वेतन आयोग 2026…
UDISE Plus क्या है? भारत सरकार ने स्कूलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके लिए है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update ने वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारियों से सीधे सुझाव…
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