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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम प्राप्त करने के…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रांची द्वारा राज्य के संचालित सभी…
सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि काटकर सामान्य…
8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का…
स्कूलों की पढ़ाई में अब सिर्फ रट्टा नहीं, असली जीवन के लिए…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक…
केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी…
झारखण्ड राज्य अवस्थित मॉडल स्कूल में प्रवेश (Model School Admission 2026) के लिए आवेदन भरने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मॉडल विद्यालयों के वर्ग 6 में नामांकन मेधा सूची…
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