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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
एक धारावाहिक थी " क्या आप पांचवी पास से तेज़ हैं? "…
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट -13 के अनुसार सरकारी शिक्षकों या सेवकों…
केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)…
स्कूलों की पढ़ाई में अब सिर्फ रट्टा नहीं, असली जीवन के लिए…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा…
J-Guruji झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया…
केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी…
झारखण्ड सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण पोर्टल…
आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 रिटर्न भरने के लिए एक्सेल आधारित फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इस साल आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15…
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