Hot News



झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट -13 के अनुसार सरकारी शिक्षकों या सेवकों…
झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) कक्षा…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 8 (आठ) बोर्ड परीक्षा, 2024 में…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश की नई शिक्षा व्यवस्था है। यह…
झारखण्ड सरकार द्वारा RAJYA KARMI SWASTHYA BIMA YOJANA के तहत झारखंड राज्य…
झारखंड के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रातःकालीन समय में…
अब आपके स्कूल, कार्यालय या घर का पता पूरी तरह बदलने वाला है। अब पता सटीक और डिजिटल होगा। इसके लिए नया डिजिटल पता प्रणाली 'डिजिपिन' (DIGIPIN) लॉन्च की गई…
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Sign in to your account